सुर्खियों में फिर आ सकती है ईवीएम , दस विपक्षी नेता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
2014 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा की आश्चर्यचकित जीत हुई तब से ईवीएम भी चर्चा में शामिल हो गई और उसके बाद भाजपा की जिन जिन राज्यों में जीत हुई तब से ईवीएम विपक्षियों के निशाने पर रही हालांकि चुनाव आयोग ने ईवीएम की निष्पक्षता के ठोस दावे भी पेश किए। लेकिन ईवीएम एक बार फिर से चर्चा का विषय बन सकती है क्योंकि 10 विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं।
पर्ची मिलान कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं विपक्षी नेता –
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 10 विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट की शरण में 50 पर्सेंट एवीएम और वीवीपैट की पर्ची मिलान कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। विपक्षी नेताओं की यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को यह निर्देश दें कि वह 50 परसेंट ईवीएम और वीवीपट की पर्ची मिलान करें। बता दें कि इससे पहले भी 21 विपक्षी दल के नेताओं ने चुनाव आयोग से यह सिफारिश की थी कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव आयोग कम से कम 50 पर्सेंट ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची का मिलान करवाएं। दरअसल इससे पहले कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग कोई ज्ञापन सौंपा था जिसमें बीते समय में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की कुछ संदेहास्पद गतिविधियों के बारे में बताया गया था। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव 2019 में किसी भी प्रकार की कथित अनियमितता न हो या फिर ऐसी कोई शिकायत ना मिले इसलिए विपक्ष पहले से ही सतर्क रहना चाहता है और इस बार उसने कोर्ट का सहारा लेकर चुनाव आयोग को निर्देशित करने की मांग की है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए गए ज्ञापन में यह कहा गया था कि जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं वहां पर कुछ ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहा था और वहां पर बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी, साथ ही साथ यह भी जानकारी मिली कि ईवीएम के साथ और स्ट्रांग रूम के साथ छेड़छाड़ की गई थी और यह स्थिति संदेहास्पद स्थिति थी जिसको ध्यान में रखते हुए विपक्षी दल इस बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं ताकि कम से कम 50 परसेंट ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची का मिलान करवाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा सके।
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2014 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा की आश्चर्यचकित जीत हुई तब से ईवीएम भी चर्चा में शामिल हो गई. जिन राज्यों में जीत हुई तब से ईवीएम विपक्षियों के निशाने पर
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Somendra Singh
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India Alive
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